Health Status of Rural Women in Rajasthan: A Study of Gender Inequality and Social Barriers

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति: लैंगिक असमानता और सामाजिक बाधाओं का अध्ययन

Abstract

The Government of India and the State Government of Rajasthan have launched various schemes and programs aimed at empowering rural women's health. These initiatives focus on reducing maternal and infant mortality rates, improving nutrition, and providing inclusive healthcare services. Key programs like the Janani Shishu Suraksha Yojana, Mukhyamantri Free Medicine Scheme, Poshan Abhiyan, and Saksham Balika Yojana have been important steps toward making healthcare more accessible. These efforts have led to an increase in institutional deliveries, greater awareness of nutrition, and improved hygiene consciousness among adolescent girls. However, several challenges persist in the practical implementation of these programs. Issues such as corruption, lack of resources, shortage of trained personnel, geographical disparities, and lack of information have limited the effectiveness of these schemes. Furthermore, social and cultural barriers hinder the full benefits of these initiatives. It becomes evident that no matter how well-intentioned the policies are, their real impact remains limited unless their execution is transparent, participatory, and aligned with local needs. Therefore, health policies must be viewed not merely as a means of delivering medical services, but as tools for broader social transformation—where women's participation, administrative integrity, and community awareness play a central role.

Abstract in Hindi Language: राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, पोषण सुधार, और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना रहा है। योजनाएँ जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, पोषण अभियान, तथा सक्षम बालिका योजना स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इन पहलों से संस्थागत प्रसव में वृद्धि, पोषण जागरूकता और किशोरियों में स्वच्छता संबंधी चेतना आई है। किन्तु व्यावहारिक स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएँ भी विद्यमान हैं। भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव, भौगोलिक विषमता और सूचना के अभाव जैसे कारकों ने योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित किया है। सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोध भी इन योजनाओं के समुचित लाभ को बाधित करते हैं। यह स्पष्ट है कि नीतियाँ चाहे कितनी भी समर्पित क्यों न हों, जब तक उनका निष्पादन पारदर्शी, सहभागी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तब तक उनका वास्तविक प्रभाव सीमित ही रहेगा। अतः स्वास्थ्य नीतियों को केवल चिकित्सा सेवा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में देखा जाना आवश्यक है, जिसमें महिला भागीदारी, प्रशासनिक ईमानदारी और सामुदायिक जागरूकता की केंद्रीय भूमिका हो।

Keywords: ग्रामीण महिला स्वास्थ्य, राजस्थान, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण एवं पोषण