Dalit Liberation, Equality, and Constitutional Rights in the Thoughts of Dr. Bhimrao Ambedkar

डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों में दलित मुक्ति, समानता और संवैधानिक अधिकार

Abstract

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was one of the few thinkers of modern India who recognized the caste-based structure of Indian society not merely as a social evil, but as a systematic, institutionalized, and violent form of inequality, and presented an organized intellectual and political programme for its eradication. This research article analyzes the interrelationship between Dalit liberation, social equality, and constitutional rights in the thought of Dr. Ambedkar. The study draws upon his major works, including Annihilation of Caste, Who Were the Shudras? Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development, and The Buddha and His Dhamma, as well as his contribution as the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution. It seeks to demonstrate that, for Ambedkar, liberation was not merely a question of political independence, but also a struggle to eliminate the inequalities embedded in social, economic, and religious structures. Employing an analytical and interpretive methodology, the study is based on secondary sources, original texts, scholarly interpretations, and constitutional provisions. The study concludes that the principles of equality, liberty, and fraternity advocated by Ambedkar continue to remain central to Indian democracy, the concept of social justice, and the fundamental spirit of the Constitution, and their relevance continues to endure in contemporary socio-political discourse.

Abstract: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर आधुनिक भारत के उन गिने-चुने विचारकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय समाज की जाति-आधारित संरचना को केवल एक सामाजिक कुरीति के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, संस्थागत और हिंसक असमानता के रूप में पहचाना और उसके उन्मूलन के लिए एक संगठित बौद्धिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रस्तुत शोध आलेख में डॉ. अंबेडकर के चिंतन में दलित मुक्ति, सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों के परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन उनकी प्रमुख कृतियों जाति का विनाश, शूद्र कौन थे?, भारत में जातियाँः उनकी संरचना, उत्पत्ति और विकास, तथा बुद्ध और उनका धम्म और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि अंबेडकर के लिए मुक्ति केवल राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न नहीं थी, अपितु सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचनाओं में अंतर्निहित असमानता को समाप्त करने का प्रश्न थी। अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों मौलिक ग्रंथों, विद्वानों की व्याख्याओं तथा संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। निष्कर्षतः यह अध्ययन दर्शाता है कि अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत आज भी भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की अवधारणा तथा संविधान की मूल भावना के केंद्र में बने हुए हैं, और उनकी प्रासंगिकता समकालीन सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में निरंतर बनी हुई है।

Keywords: डॉ. भीमराव अंबेडकर, दलित मुक्ति, सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकार, जाति व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान, बंधुत्व।